बता दें, पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद से ही पूरा देश भारत सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुए फैसले में 1960 में हुई सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला लिया गया है. ऐसे में हम आपको उस सिंधु जल संधि के बारे में बताएंगे, जिसे रद्द करके भारत एक झटके में पूरे पाकिस्तान को प्यासा मार सकता है.
क्या है सिंधु जल संधि

भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद दोनों देशों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह समझौता किया गया था. 19 सितंबर, 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत छह नदियों ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के इस्तेमाल को लेकर नियम तय किए गए थे. इस समझौते के तहत पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु से संपूर्ण जल प्राप्त होता है. वहीं भारत को सतलुज, व्यास और रावी नदियों का जल प्राप्त होता है.

जंग के बावजूद भारत ने नहीं रोका पानी
बता दें, आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ कई जंग लड़ चुके भारत ने कभी भी इस समझौते को नहीं तोड़ा और न ही पाकिस्तान का पानी रोका. हालांकि, लंबे समय से भारत में इस जल संधि को तोड़े जाने की मांग हो रही थी. अब भारत ने आखिरकार वह फैसला ले लिया है.
पानी को तरस जाएगा पाकिस्तान
बता दें, विश्व बैंक की लंबी मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था. इस समझौते के लागू होने से पहले 1 अप्रैल 1948 को भारत ने दो प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पानी को तरस गई थी. अब इस समझौते को पूरी तरह से रद्द करने के बाद  भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है. दरअसल, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से चिनाब, झेलम और सिंधु जैसी नदियों के पानी पर निर्भर था, लेकिन अब पाकिस्तान को इन नदियों का पानी नहीं मिलेगा.