उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में काँवड़ रूट पर पड़ने वाले रेस्टोरेंट और ढाबों पर रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंस दिखाने के योगी और धामी सरकार के आदेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह खाने-पीने की दुकानें यह जानकारी प्रदर्शित करें।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार (22 जुलाई, 2025) को यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के कानूनी एंगल पर नहीं जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस स्तर पर, सभी संबंधित होटल मालिकों को वैधानिक रूप से आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र के आदेश का पालन करना होगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम बहस किए जा रहे मुद्दों में नहीं जा रहे हैं। आवेदन बंद किया जाता है।”

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उत्तराखंड की योगी सरकार ने कांवड़ रूट की सभी खाने पीने की दुकानों को QR कोड दिखाने को कहा था। इसके खिलाफ कुछ एक्टिविस्ट याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे।