कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ED की चार्जशीट और मनी-लॉन्ड्रिंग FIR पर संज्ञान लेने से मना कर दिया! गांधी परिवार को बड़ी राहत?
घंटा
गांधी परिवार फंसा हुआ है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं है।
कोर्ट के फैसले को समझें
आज का आदेश न तो ED के लिए कोई झटका है और न ही गांधी परिवार के लिए कोई राहत, क्योंकि यह सिर्फ़ कोर्ट द्वारा बताई गई एक टेक्निकल बात है।
कोर्ट ने कहा कि ‘ED ऐसे मामले में FIR दर्ज नहीं कर सकती जो किसी प्राइवेट व्यक्ति ने दायर किया हो।’
इसका मतलब है, अगर मामला CBI या किसी दूसरी जांच एजेंसी ने दायर किया होता, तो ED को उस एजेंसी की जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता, जिसे ED को भेजा गया था।
अभी तक, ED ने एक प्राइवेट व्यक्ति (सुब्रह्मण्यम स्वामी) द्वारा दायर मामले में चार्जशीट और FIR दायर की थी, और इसलिए, कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेने से मना कर दिया है।
असल में, जज गोगने ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें दिल्ली पुलिस को गांधी परिवार और अन्य आरोपियों को FIR की कॉपी देने का निर्देश दिया गया था।
यह असल में गांधी परिवार के लिए एक बड़ा झटका है।
अब आगे क्या?
3 अक्टूबर 2025 को, दिल्ली पुलिस EOW ने पहले ही गांधी परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और अब ED उस आधार पर नई FIR और चार्जशीट दायर कर सकती है, जिसे दुनिया की कोई भी कोर्ट टेक्निकल आधार पर मना नहीं कर सकती।
क्या ED को यह पता नहीं था?
उसे पता था, लेकिन फिर भी उसने समय खरीदने के लिए जानबूझकर यह टेक्निकल गलती की, क्योंकि अगर सुसु स्वामी अपनी प्राइवेट शिकायत (राज्यसभा सीट के बदले) वापस ले लेते, तो पूरा मामला खत्म हो जाता। इसलिए, इस बीच, दिल्ली EOW ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब ED EOW के अनुरोध पर आधिकारिक तौर पर जांच में शामिल होगी और नई FIR के साथ आगे बढ़ेगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही सुसु अपना मामला वापस ले लें।
गांधी परिवार बुरी तरह फंस गया है, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं है और पिद्दी लोग जीत का दावा करते हुए नाच रहे हैं। अरे बेवकूफों, तुम्हें यह भी नहीं पता कि खेल तब शुरू होता है जब तुम्हारी चालें खत्म हो जाती हैं।
