बच जाएगा मछली गैंग का हेड कार्टर? स्टे मिलने के पूरे चांस? मध्य प्रदेश शासन का कोई केविएट नहीं

बिग ब्रेकिंग

कोठी न टूटे इसलिए मछली परिवार पहुंचा हाइकोर्ट

हाईकोर्ट में प्रिटीशन दायर

77यू7

सवाल – सरकारी जमीन पर होने के बाबजूद भी सरकारी विभागों ने क्यों नहीं लगाई हाईकोर्ट में केविएट

जिस जगह हवेली बनी, उस जमीन में था जंगल

वन विभाग ने क्यों नहीं लगाई हाईकोर्ट में केविएट

नगर निगम भोपाल ने क्यों नहीं लगाई केविएट

रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं लगाई केविएट

कैचमेंट और जंगल खत्म करने के बाद भी आखिर क्यों चुप है विभाग

बड़ा सवाल,क्या सरकारी विभाग पहुंचेंगे हाईकोर्ट

या फिर मछली परिवार की अवैध कोठी रहेगी सही सलामत