गुजरात सरकार पूरे राज्य में सभी धर्मों, पंथों, समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार वगैरह के कानूनों में बराबरी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी ने दो दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फाइनल ड्राफ्ट सौंपा था, जिसके आधार पर एक बिल तैयार किया गया। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह बिल अब विधानसभा के चल रहे सेशन में पेश किया जाएगा।

OPINDIA के पास UCC बिल के ड्राफ्ट की एक कॉपी मौजूद है। जिसमें शादी और तलाक, इसके रजिस्ट्रेशन, उत्तराधिकार वगैरह के मामलों पर डिटेल में नियम दिए गए हैं। ये नियम सभी समुदायों पर इन सभी मामलों के लिए एक जैसे नियम लागू होंगे। नियमों में यह भी बताया गया है कि किन रिश्तों के बीच शादी या निकाह नहीं हो पाएगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए दो लिस्ट दी गई हैं, जिनमें 37 रिश्ते शामिल हैं।

(पहली लिस्ट में ‘विधवा’ शब्द में तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है और दूसरी लिस्ट में ‘पति’ शब्द में तलाकशुदा पति भी शामिल है।)

गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद 37 रिश्तों के बीच शादी या निकाह मुमकिन नहीं होगा। कानूनी तौर पर इस पर रोक लग जाएगा। बिल अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है। असेंबली से पास होने और गवर्नर के साइन होने के बाद यह कानून बन जाएगा।

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