2161 करोड़
कांग्रेस सरकार, शराब घोटाला
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होने कहा कि प्रदेश में 2019 से 2023 के बीच 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सरकार ने किया है।
इस मामले में ईडी ने 13 हजार पेज के दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए है।
दरसल छत्तीसगढ़ में वर्तमान में शराब बेचने वालों के 800 आउटलेट हैं। और स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूरे शराब की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग करता था और वहां कुछ पदाधिकारी, कुछ आईएएस ऑफिसर और अनवर ढेबर व उनका ग्रुप था। इन सब ने पूरे 800 आउटलेट के सब जगह अपने लोगों को पोस्ट कर दिया।और इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए नकली होलोग्राम का उपयोग कर 30 प्रतिशत अवैध शराब बेचने लगे।
इस अवैध शराब की बिक्री से जो अवैध उगाही होती थी उसमें से अनवर ढेबर अपने लिए 15% रखते थे और बाकी ऊपर बड़े सत्ताधारियों को देते थे।
इस मामले में बड़ी संख्या में इन लोगों की संपत्ति जप्त होने भी शुरू हो गए हैं जिसमें अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अनिल टुटेजा की 121 करोड़ से अधिक की संपत्ति जप्त की गई है। यह भी पता चला कि अनवर ढेबर के नाम से 53 एकड़ जमीन नया रायपुर में, भिलाई में और मुंबई में है।
ये संपति इस शराब घोटाले से इकट्ठा की गई।
इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी और अपने स्वयं (रमन) को लेकर सीएम बघेल के बयानों पर भी पलटवार करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फूटी कौड़ी भी नहीं दिया तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी के साथ उसी मंच पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे ।जब प्रधानमंत्री ने 7600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास एवं शुभारंभ किया। और झुनझुना तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर अविश्वास जताते हुए टीएस सिंहदेव को दिया है 4 महीनों के लिए।
साथ ही धान खरीदी को लेकर बघेल के बयान पर उन्होंने कहा कि शायद मुख्यमंत्री को ज्ञात नहीं है कि केंद्र सरकार प्रदेश से चावल खरीदती है धान नहीं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान के आंकड़े बताकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।
दरअसल धान का 67% चावल बनता है बाकी भूसा निकलता है। जबकि प्रदेश का लगभग पूरा चावल केंद्र सरकार खरीदती है जिससे किसान साथियों को पैसे मिलते हैं।
अपनी संपत्ति को लेकर बघेल के बयान पर सिंह ने कहा कि शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भूल जाते हैं कि पहले ही कांग्रेस जब मेरी संपत्ति के मामले में उच्च न्यायालय गई तो न्यायालय ने कड़े शब्दों के साथ इसे तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित मुद्दा बताकर खारिज कर दिया है। और इसके बावजूद मुख्यमंत्री लगातार यही राग आलापते रहते हैं, वे सत्ता में हैं फिर भी आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए क्योंकि उनके सभी आरोप झूठे हैं।