इमाम-मौलाना को 15000, नौकरी में 10% मुस्लिम आरक्षण, RSS पर बैन… उलेमा बोर्ड ने रखी 17 शर्तें
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, महाराष्ट्र ने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को समर्थन देने और प्रचार करने के लिए 17 शर्तें रखी हैं, जिनमें इमामा-मौलाना को हर माह 15000 रुपए का भत्ता, आरएसएस पर बैन सहित 17 मांगें शामिल हैं. एमवीए ने उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया है.
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाविकास अघाडी को समर्थन देने के लिए 17 सूत्री शर्त रखी है, जिनमें वक्फ बिल का विरोध, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, इमाम और मौलाना का मासिक 15000 रुपए भत्ता, सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध जैसी शर्तें हैं. इस बाबत ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, महाराष्ट्र के चेयरमैन नायाब अंसारी ने महाविकास अघाड़ी को पत्र दिया गया है. कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) ने सभी शर्तें मान ली है और उलेमा बोर्ड के नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया है.
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उलेमा बोर्ड को जवाबी पत्र में कहा कि हमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से एक बयान मिला है, जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है और हमारी 17 मांगें हैं
उन्होंने कहा आपके समर्थन के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं. यह भी उम्मीद है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार करेगा. उन्होंने कहा कि 17 मांगों के संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सरकार बनने के बाद हम अपनी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे.
इसके साथ ही महाराष्ट्र के ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ओर से 17 मांगों वाले पत्र के बाद शरद पवार की एनसीपी ने एक पत्र भेजकर उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और बोर्ड से एमवीए उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार करने की अपील की.
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र की शर्तें-
वक्फ बिल का विरोध.नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण.
महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद,कब्रिस्तान और दरगाह की जप्त जमीन को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया जाए.
महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाए.
साल 2012 से 2024 के दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग.
मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए एमवीए के 30 सांसद पीएम मोदी को खत लिखे.
महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को सरकार हर महीने 15000 रुपये देने का वादा.
पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाये.
महाराष्ट्र में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
इंडिया गठबंधन को रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डालने के लिए विरोध करना चाहिए.
महाराष्ट्र में भारत गठबंधन के सहयोगियों के सत्ता में आने के बाद ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना, अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में लिया जाना चाहिए.
महाराष्ट्र विधानसभा में 2024 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक कानून पारित किया जाना चाहिए.
हमारे पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए.
जब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी सरकार बनाएंगे, तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.
महाराष्ट्र में 48 जिलों में अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड कार्यरत है। बयान में उल्लिखित मांग को मंजूरी देने के लिए इंडिया गठबंधन के नाना पाटोले, उद्धवजी ठाकरे, शरद पवार को आश्वासन पत्र देना चाहिए.
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड को 48 जिलों में आवश्यक मशीनरी प्रदान की जानी चाहिए.
