समाचार के मुताबिक, लैंड फॉर नौकरी मुद्दे में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह जानकारी सीबीआई ने न्यायालय में दी है। ऐसे में अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, लैंड फॉर नौकरी मुद्दे में की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
सीबीआई के अनुसार जमीन के बदले जॉब देने के मुद्दे में गृह मंत्रालय ने उसे नयी चार्जशीट के अनुसार मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है। हालांकि, आपको बता दें कि तीन रेलवे ऑफिसरों के मुद्दे में अभी तक उसे स्वीकृति नहीं मिली है। जानते है समाचार विस्तार से…
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार CBI ने मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू न्यायालय को सूचित कहा कि लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध कथित लैंड फॉर नौकरी घोटाले में जो ताजा चार्जशीट दाखिल की गई है, उस संबंध में गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। ऐसे में अब CBI के अनुसार तीन रेलवे ऑफिसरों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।
इस मुद्दे को लेकर जांच एजेंसी का बोलना है कि एक सप्ताह के भीतर अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी स्वीकृति मिलने की आशा है। जैसा की हमने आपको कहा न्यायालय ने अभी मुद्दे की अगली सुनवाई 21 सितंबर तय की है।
ज्ञात हो कि यह कथित भ्रष्टाचार वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है, इस कालावधि में लालू यादव यूपीए गवर्नमेंट में रेल मंत्री थे। ऐसे में अब इन पर इल्जाम है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में कई पदों पर नियमों की अनदेखी करके लोगों को जॉब दी गई थी। इसकी एवज में बहुत कम मूल्य में बेशकीमती जमीनें पटना, दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में लालू परिवार के सदस्यों के नाम कराई गई थीं।
सीबीआई ने नयी चार्जशीट में लालू के बेटे एवं बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती एवं लालू परिवार के अन्य सदस्य और करीबी भी शामिल हैं। अब देखना यह होगा क्या यह सभी इल्जाम सिद्ध होते है और इन लोगों के इस घोटाले के अपराध में सजा मिलती है।
