त्रिपुरा में रविवार को 20 नगर निकायों में सत्तारूढ़ भाजपा की शानदार जीत के बावजूद राज्य की राजनीति में एक नया प्रवेश करने वाली तृणमूल कांग्रेस 14 महीने में त्रिपुरा की राजनीति में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। भाजपा शासित इस पूर्वोत्तर राज्य में दो साल बाद होने वाला विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है।
राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, तृणमूल के एक दुर्जेय दल के रूप में उभरने के साथ 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा, माकपा के नेतृत्व वाले वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस के बीच बहुकोणीय मुकाबला होगा, यह स्पष्ट है।
हालांकि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने अभी तक पार्टी-वार वोट प्रतिशत की घोषणा नहीं की है, अनौपचारिक गणना से पता चलता है कि त्रिपुरा में निकाय चुनावों में, भाजपा को 59 प्रतिशत वोट मिले, उसके बाद वामपंथियों को 19.65 प्रतिशत, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को 16.39 प्रतिशत और कांग्रेस को 2.07 प्रतिशत वोट मिले।
गुरुवार को हुए निकाय चुनाव में राज्य के कुल 27 लाख मतदाताओं में से लगभग पांच लाख शहरी मतदाता वोट डालने के पात्र थे।
एसईसी के अनुसार, 81 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
सभी विपक्षी दलों द्वारा चुनाव पूर्व हिंसा के आरोपों के बीच, भाजपा ने पहले सात शहरी स्थानीय निकायों में निर्विरोध 112 (34 प्रतिशत) सीटें जीती थीं और रविवार को परिणाम घोषित होने के बाद पार्टी ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अगरतला नगर निगम (एएमसी) सहित शेष 12 नगरपालिका में सत्ता हथिया ली।
भाजपा उम्मीदवारों ने एएमसी की सभी 51 सीटों और नगर परिषदों और नगर पंचायतों की 165 सीटों पर जीत हासिल की।
एसईसी के अधिकारियों के अनुसार, मुख्य विपक्षी दल माकपा ने कैलाशहर, अंबासा और पानीसागर में तीन नगर निकायों में तीन सीटें जीतीं, जबकि टीएमसी ने अंबासा नगर परिषद में एक सीट जीती। तृणमूल कांग्रेस ने 51 में से 27 सीटों पर दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतिष्ठित एएमसी ने सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी माकपा के नेतृत्व वाले वाम दलों दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की।
हालांकि, वामपंथी दलों और टीएमसी ने एएमसी और 19 अन्य शहरी स्थानीय निकायों – नगर परिषदों और नगर पंचायतों के निकाय चुनावों में सभी 334 सीटों पर उम्मीदवार नहीं खड़े किए, जिसमें अभूतपूर्व राजनीतिक हिंसा, हमलों और धमकी का आरोप लगाया गया था।
